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भारतीय अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं by Innoza IT Center
भारतीय अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं | Rajasthan GK
September 25, 2017
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भूगोल के ये प्रश्न क्या आप जानते है ? | Rajasthan GK
October 2, 2017

भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली – Rajasthan GK

भारतीय सविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली by Innoza IT Center

संघ का ‘इंडिया’ अर्थात ‘भारत’ राज्यों का संघ होगा – अनुच्छेद -1

नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया – सविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है।

  1. देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रियासती मंत्रालय ने प्रमुख भूमिका निभाई।
  2. राज्यों के पुनर्गठन हेतु सर्वप्रथम नवम्बर, 1947 न्यायाधीश एस.के.धर. की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग का गठन किया गया।
  3. भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने अधिकार संसद के पास है।
  4. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास रहता है।
  5. संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बड़ा सकता है।
  6. राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था।
  7. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया।
  8. भारत में लोकतंत्र प्रमुख दो भागो बाटा गया है- प्रत्यक्ष लोकतंत्र , अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिमुलक लोकतंत्र।
  9. भारत में 1951 में कुल राजनितिक दलों की संख्या 74 थी जिसमे 14 राष्ट्रीय दल व 60 राज्यस्तरीय दल।
  10. वर्तमान में राजनीतिक दलों की संख्या 54 है 7 राष्ट्रीय दल 47 राज्यस्तरीय दल है।
  11. 2015 तक 239 नई राजनीतिक पार्टियों ने पंजीकरण कराया है।
  12. भारतीय सविधान के अनु.  19 (1) ग में राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।
  13. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनितिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है।
  14. भारत में चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है।
  15. राजनीतिक दल लोगो का वह समूह जो सत्ता प्राप्त करने के उद्धेश्य से समान विचारधारा के आधार पर एक संगठन होता है।
  16. सरकार के सम्पूर्ण कार्यकलापों को तीन भागो में विभाजित किया गया है।
  17. अनु. 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
  18. जिन्हें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा जाता है।
  19. अनु. 52 – भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
  20. अनु. 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
  21. भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
  22. संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है।
  23. राष्ट्रपति अपना तयाग पत्र उपराष्ट्रपति को सौपते है।
  24. संसद का अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है।
  25. भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर व्यापक  अधिकार प्राप्त है।
  26. भारतीय संसद लोकसभा, राज्य सभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनाती है।
  27. लोक सभा को ‘प्रतिनिधि सभा’ भी कहा जाता है।
  28. ‘राज्य सभा’ संसद का स्थायी सदन है।
  1. संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।
  2. संसद के दोनों सदनों के सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष  करता करता है।
  3. लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है।
  4. सविधान के व्याख्यार और सरक्षक सर्वोच्च न्यायालय करता है।
  5. भारत के सर्वोच्च न्यायालाय की स्थापना भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुई।
  6. उच्चतम न्यायालय के न्याधिशो की वृद्धी करने की शक्ति संसद के पास होती है।
  7. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
  8. जनहित याचिका उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।
  9. भारतीय सविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है।
  10. भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
  11. भारत की लेखा प्रणालियों का प्रधान भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है।
  12. केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति  नियंत्रक एवं  महालेखा परीक्षक के पास होती है।
  13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति दवारा की जाती है।
  14. राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गयी।
  15. योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई।
  16. योजना आयोग एक परामर्शीदात्री संस्था है।
  17. राष्ट्रीय विकास परिषद् को सर्वोच्च मंत्रीपरिषद  भी कहा जाता है।
  18. राष्ट्रीय विकास परिषद् का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
  19. राष्ट्रीय विकास परिषद् का उद्धेश्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व सुनिश्चित करना है।
  20. मुख्य सतकर्ता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
  21. मुख्य सतकर्ता आयुक्त की नियुक्ति प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जाच करने के उद्धेश्य से की गयी है।
  22. केन्द्रीय सतकर्ता आयोग (सीवीसी) की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई।
  1. मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
  2. मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
  3. मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर को मनाया जाता है।
  4. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया।
  5. राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्धेश्य प्रशासन में जनकल्याण की सहभागिता में वृद्धी करना है।
  6. पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह 2 अक्टुम्बर 2009 को आयोजित हुआ।
  7. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन  आयोग का है।
  8. राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है।
  9. राज्यों के राज्य पालो की नियुक्ति का अधिकार उस राज्य के मुख्य मंत्री को होता है।
  10. राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति 1956 में की गयी है।
  11. मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्य पाल द्वारा की जाती है।
  12. राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
  13. राजस्थान  की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन श्री हीरा लाल शास्त्री के नेतृत्व में किया गया।
  14. राजस्थान विधान सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी।
  15. राजस्थान में 25 लोक सभा सीटे है।
  16. राजस्थान का उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है।
  17. राजस्थान उच्च न्यालय की जयपुर खण्डपीठ की स्थापना 31 दिसंबर  1779  में की गयी।
  18. जिलाधीश पद का सृजन लार्ड वारेन हेस्टिंग्स ने किया था।
  19. भारत में जिला कलक्टर का पद 1772 में किया गया।
  20. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश का प्रमुख कार्य शान्ति और व्यवस्था कायम करना।
  1. जिले में विकास सम्बन्धी कार्यो का प्रमुख समन्वयक जिला कलक्टर का है।
  2. राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 में हुआ।
  3. अध्यक्ष सहित वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 8 है।
  4. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थित है।
  5. राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में हुआ।
  6. मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर को मनाया जाता है।
  7. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है।
  8. राजस्थान में लोकायुक्त की प्रथम नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को हुई थी
  9. लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है.
  10. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 73वा सविधान अधिनियम 1993  के तहत किया गया।
  11. राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
  12. राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड थे।
  13. राजस्थान में सूचना अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागु हुआ।
  14. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
  15. राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवम्बर 2011 को लागू किया गया।
  16. शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रेल 2010 से लागू किया गया।

“A debt of gratitude is in order For To Read This Blog..!”

 

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